सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, चैत ६ - इराकमा जेल सजाय भोगिरहेका दुई नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले आममाफी दिएको छ। पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा सजाय माफीपाएका उनीहरुलाई इराक सरकारले सोमबार नेपाल फिर्ता पठाएको छ। आममाफी पाउने चितवन भरतपुर नगरपालिका-२ का गोपालशर्मा अम्गाईं र मकवानपुर फाखेलका राजेश लामा सोमबार राति काठमाडौं आइपुग्ने पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। बिना भिसा इराक प्रवेश गरेको आरोपमा अम्गाईं र लामालाई त्यहाँको अदालतले डेढ बर्ष अघि पाँच/पाँच बर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।'विना भिसा प्रवेस गरेको आरोपमा उनीहरुलाई जेस सजाय गरिएको थियो,' इराक समेत हेर्ने पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत भरतराज पौड्यालले टेलिफोनबाट नागरिकलाई जानकारी दिए, 'लामो प्रयासपछि उनीहरुलाई सुनाइएको सजाय आममाफी गरी नेपाल फिर्ता पठाउन सफल भएका छौं।'अम्गाईं र लामा निर्दोष रहेको भन्दै उनीहरुलाई आममाफी दिन नेपाल सरकारले लिखित रुपमै अनुरोध गरेपछि इराकलेउनीहरुलाई आममाफी दिई स्वदेश फिर्ता पठाएको हो। नेपालमा रहेका परिवारको आग्रहपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीबाबुराम भट्टराईले इराकका प्रधानमन्त्रीला­ई आममाफी दिन अनुरोध सहितको पत्र पठाएका थिए।पाकिस्तानस्थित दूतावासका अनुसार सरकार प्रमुखले दुई नागरिकलाई सजाय माफ गरिदिन भनी पठाएको पत्र सन् २०१३ जनावरीको पहिलो साता इराकका समकक्षि समक्ष पुर्याोइएको थियो। 'पाँच बर्ष मध्ये डेढ बर्ष जेल सजाय काटेपछि उनीहरुलाई आममाफी दिलाउन सक्यौं। निर्दोष भएकोले प्रधानमन्त्रीले­ नै पत्र पठाइ उनीहरुको सजाय माफी गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो,' राजदूत पौड्यालले भने।झण्डै दुई बर्षअघि उनीहरुलाई दलालले कुवेत लैजाने भन्दै इराक पुर्यााएको थियो। राहदानीमा कुवेतको मात्र भिसा भएपनि चोरबाटो प्रयोगरी उनीहरुलाई दलालले इराक प्रवेस गराउन सफल भएको थियो। पुगेको लगभग दुई महिनामै बाटोमा हिड्दै गरेका उनीहरुलाई इराकी प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।पक्राउ परपछि राहदानी जाँच गर्दा इराकको भिसा नभेटिएपछि अम्गाईं र लामालाई गैरकानुनी रुपमा इराक प्रवेस गरेको आरोप लगाई अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। अम्गाईं र लामा पक्राउ पर्ने वित्तिकै उनीहरुलाई इराक पुर्यााउने दलाल फरार भएको थियो। प्रहरीसँगको बयानमा उनीहरुले आँफुहरु निर्दोष भएको र दलालले झुक्याएर कुवेत भन्दै इराक ल्याएको जनाएका थिए। अदालतले दोषी ठहर गर्दै पाँचबर्षको कैद सजाय सुनाएपछि उनीहरुलाई बार्स्रास्थित जेलमा राखिएको थियो।दूतावासका अनुसार इराकको कुर्दिस्थतान सुलेमानिया जेलमाअझै तीन जना नेपाली रहेका छन्। इराकमै तनहुँ घर भएका सूर्यबहादुर ठकुरीको हत्याको आरोपमा उनीहरुलाई जेलसजाय सुनाएको थियो। दुई बर्षदेखि जेल सजाय भोगिरहेकातीन नेपालीमा धादिङका राजाराम खकुरेल, कैलालीका प्रेमबहादुर सिंह र नुवाकोटका जितबहादुर तामाङ छन्।इस्लामीक कानुनअनुसार पिडित परिवारलाई ब्लडमनी (क्षतिपूर्ति रकम) लिई दोषीलाई आममाफी दिन पाउने व्यवस्थाछ। सोही अनुसार मृतक सूर्यबहादुरका परिवारसँगको आपसी सहमितमा श्रीमती अमृतामायालाई क्षतिपूर्ति रकम स्वरुप २५ लाख रुपैयाँ बुझाइ सकेको भएपनि उनीहरुले आममाफी पाउन सकेका छैनन्।'जेलमा रहेका बाँकी तीन जनालाई पनि आममाफी दिलाउने प्रयास गरिरहेका छौं,' राजदूत पौड्यालले भने, 'हाम्रो अनुरोध र घटनाको इराकी पक्षबाट अहिले अध्ययन भइरहेको छ। आममाफी दिने कुरामा सकारात्मक नै पाएका छौं।'

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, चैत ६ - वाणिज्य बैंकहरुले ऋणको ब्याज दर फेरि बढाउन थालेका छन्। लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावका कारण सर्वसाधारणलाई दिने बचतको व्याजमा वृद्धि गरिएको भन्दै बैंकहरुले ऋणको व्याज फेरि बढाउन थालेका हुन्। बैंकहरुले ०.२५ प्रतिशतदेखि ०.७५ प्रतिशत विन्दुसम्म ऋणको व्याज बढाउन थालेका हुन्। ऋणको व्याज यथेस्ट नघटाइ बचतको मात्र घटाएर बैंकहरुले अन्याय गरेको प्रतिकृया राष्ट्र बैंकले दिइरहेका बेला बैंकहरुले ऋणको व्याज फेरि बढाउन थालेका हुन्।
'बचतको व्याज दरमा वृद्धि गरिएकाले ऋणको व्याज वढाउनु स्वभाविक हो,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भन्डारीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'व्याज घटबढ हुनु वित्तीय चक्र भएकाले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।'
केही बैंकहरुले ग्राहकलाई पूर्वसूचना नदिइकनै ऋणको व्याज वृद्धि गरेका छन्। ऋणको किस्ता तिर्न जाँदा मात्र ग्राहकले व्याज बढेको थाहा पाउने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले ऋणमा लिने र बचतमा दिने व्याज अन्तर फराकिलो भएको भन्दै यसलाई घटाउन दवाव दिइरहेका बेला बैंकहरुले ऋणको व्याज दर वृद्धि गरेका हुन्।
'निक्षेपको व्याज दर डेढ महिनायता बढ्न थालेकाले ऋणको पनि वढाउनु पर्ने अवस्था थियो,' सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले भने, 'अहिले त्यसैको प्रभावले व्याज वृद्धि भएको हो।' उनले निक्षेपको व्याज दर सात प्रतिशतबाट साढे ८ प्रतिशत पुगिसकेकाले ऋणको व्याज वृद्धि हुनु स्वभाविक भएको जानकारी दिए।
बैंकरका अनुसार, चैत मसान्तसम्म बैंकहरुका व्याज दर ०.२५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने छ। 'निक्षेपको व्याजमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेकाले ऋणको व्याज एक महिनामा १ प्रतिशत विन्दुसम्मले वढ्ने छ,' महर्जनले भने।
बैंकहरुले निक्षेपको व्याज दर नवढाउन भद्र सहमतिसमेत गरेका थिए। तर तरलता अभावले च्याप्न थालेपछि बैंकहरुले नै ८ प्रतिशतभन्दा वढी नदिने भनेर गरेको सहमति पालना गर्न सकेनन्। बैंकरबीचको सहमति पालना नभएर निक्षेको व्याज वढ्न थालेकाले कर्जाको व्याज प्रभावित बनेको हो।
'बैंकरबीच भएको सहमति केहीले मात्र पालना गर्दा भएकै निक्षेप अरुतिर सर्ने अवस्था आयो,' महर्जनले भने, 'बैंकमा रहेको निक्षेप जोगाउनलाई यसको व्याज वढाउनु पर्यो । जसले कर्जा कर्जाको व्याज प्रभावित हुने नै भयो।' सिभिले सात प्रतिशतको व्याज साढे ८ प्रतिशत पुर्या्एको छ। बचत खाताको व्याज पनि ८ प्रतिशत पुगिसकेको छ।
बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई ९ प्रतिशतसम्म तिर्न थालेका छन्। निक्षेपको व्याज वृद्धिले बैंकहरुको पुँजी लागत बढाएको भण्डारीले जानकारी दिए। उनले निक्षेपको बढेपछि कर्जाको वढ्ने स्वभाविक चक्र अनुसार अहिले वृद्धि गर्नु परेको बताए।
तीन वर्षअघि तरलता अभाव हुँदा बैंकहरुले कर्जाको व्याज १६ प्रतिशतसम्म पुर्या्एका थिए। तरलता सहज भएपछि एक वर्षदेखि व्याज घट्ने क्रममा थियो। यद्यपी निक्षेपको अनुपातमा कर्जाको व्याज घट्न सकेको थिएन। ९ प्रतिशतको व्याज १६ प्रतिशत पुगेर पुनः १२/१३ प्रतिशतमा झरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले भने व्याज अन्तर फराकिलो भएको भन्दै हस्तक्षेप गर्ने बताउँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले व्याज अन्तर घटाउन बैंकहरुले कर्जाको व्याजलाई यथावत राखेर निक्षेपको वृद्धि गर्नु पर्ने सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका थिए। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले पनि व्याज अन्तर फराकिलो भएकाले यसलाई बैंकहरुले सुधार्नु

पर्ने नागरिकलई बताएका थिए।

रामचन्द्र नेपाल
क्वालालम्पुर । नेपालमा मेनपावरले भनेजस्तो काम मलेसियामा नदिलाए पछि ६ जना नेपालीहरुले पाँच महिनाको अवधिमा तीनवटा कम्पनी फेर्न वाध्य भएका छन् । काठमाण्डौको तीन कुनेमा रहेको नेपा इण्टरनेशनल सर्भिसेजवाट मलेसिया आएका सिन्धुपाल्चोक सेउलेका अमृत लामा, फुलकाजि लामा, दावा लामा, सर्लाहीका नागेन्दवेश पासवान शाह, सैलेन्द्र पासवान र प्रवेश पासवानलाई मेनपावरले भनेजस्तो काम दिलाउन नसकेपछि कम्पनी चाहार्नु पर्ने वाध्यता भएको छ ।
जोहार राज्यको बातुपहातमा रहेको विभिन्न कम्पनीहरुमा उनीहरुलाई काममा लगाईसकेको भएपनि आफुहरु कुन कम्पनीमा आएको हो अहिले सम्म थाहा पाउन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । एक लाख पाँच हजार रकम बुझाई मासिक १३ सय रिङगेट हुन्छ भनि मेनपावरले भनेको भनेपनि ५ सय ४६ रिगेटमा काम गरिरहनु परेको उनीहरुको गुनासो छ । आफुहरुलाई परेको मर्काको सम्वन्धमा कम्पनी मालिक संग कुरा गर्दा पाँच हजार रिङगेटतिरे मात्र नेपाल जान पाईने नत्र भने मलेसियामै काम गर्नु पर्ने वताउने गरेको उनीहरु वताउँछन् ।

यही विषयलाई लिएर एमाओवादीभित्र भने पार्टी नेतृत्व सकिने भयो भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ भने कांग्रेस एमालेमा भने लोकतन्त्रको समाप्ती हुने भयो भन्दै उक्त प्रस्ताव रोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष कुरा पुगिसकेको छ ।

तर, दलहरुको सहमति र सरकारको सिफारिसलाई कानुन अनुसार नैं राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

राजनीतिक समितिका संयोजक तथा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लोकमानबारेको प्रस्ताव अघि सारेपछि कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले भने केही पनि नबोलि मौन समर्थन गरेको बताइएको छ । तर त्यसपछि अहिले भने कांग्रेस एमालेभित्र यो विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने विषयमा भएको सहमतिप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् भने एमाले सचिव शंकर पोखरेलले पनि आफ्नो फेसबुकमा अब भने लोकतन्त्र नरहने भयो भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । उक्त पार्टी भित्र बाहिर आए भन्दा पनि बढी विवाद रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

अरु वरिष्ठतम सचिवहरु हुँदा हुँदै पनि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको विश्वास पात्रका कारण लोकमानसिंह ज्ञानेन्द्र शाहको शासन कालमा मुख्यसचिव भएका व्यक्ति हुन् ।

पछि लोकतान्त्रिक सरकार बनेपछि अर्थात गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई मुख्यसचिवबाट फिर्ता बोलाइएको थियो । राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमांगीबाट सिधै उपसचिवमा नियुक्ति पाएका कार्की राजपरिषद् स्थायी समितिका तत्कालीन सभापति भुपालमानसिंह कार्कीका छोरा हुन् ।

तर, पछिल्लो पटक उनी कसरी अख्तियारको प्रमुखमा आउने भए भन्नेमा धेरै प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । जसमध्ये लोकमानसिंह कार्कीले प्रचण्डलाई लडाकूका नाममा निकाशा भएको डेढ अरबवाला उजुरी अड्केर बसेकोलाई आफूलाई अख्तियारमा नियुक्ति गरिदिने बित्तिकै सुमार्गीविरुध्दको उजुरी जस्तैगरी खारेज गरिदिने बताए पछि प्रचण्डले उनलाई सिफारिस गरेको बताइन्छ । त्यस्तै उनैले कांग्रेस एमालेसँग भने आफू नियुक्त भएपछि एमाओवादीलाई त्यसै नछाड्ने आश्वासन समेत दिएकाले उनीहरु पनि चुप रहेको स्रोतको दाबी छ ।