४ चैत, काठमाडौं
नेकपा-माओवादीले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिन अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।
माओवादी उपाध्यक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सीपी गजुरेलले आइतबार विज्ञप्ती जारी गरि रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हित विपरीत भएको दावी गर्नु भएको छ । रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठनप्रति आफूहरुसहित बहुसंख्यक दलको असहमति रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ-’ उपरोक्त काम नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हित विपरीत भएको हुनाले मित्रराष्ट्रका सरकार र प्रतिनिधिहरुलाई केही दिन अघि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अभिव्यक्त निर्णयहरु माथि पुनर्विचार गर्न हामी अनुरोध गर्दछौं ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघसहित भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायतका अन्तराष्ट्रिय समुदायले हालै मात्र अन्तरिम चुनावी सरकार गठनको स्वागत गरेका थिए ।
नेकपा-माओवादीले फागुन ३० गते भएको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ र ११ बुँदे राजनीतिक सहमति चार दलको मात्र भएको र त्यसमा अन्य दलको आपत्ति रहेको र आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको समेत जानकारी गराएको छ । ‘कथित ”२५ बुँदे र ११ बुंदे सहमति”लाई ”राजनीतिक सहमति” भन्ने जुन उल्लेख गरिएको छ, त्यो राजनीतिक सहमति नभई एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका केही प्रमुख नेताहरुको सहमति मात्र हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ-’ती दलका नेता बाहेक अन्य दलको यसप्रति गम्भीर विरोध रहेको छ र त्यसका विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम अघि बढिरहेका छन् ।’
मुठ्ठभिर नेताले संविधानमाथि अतिक्रमण गरेकेा भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ-’त्यो नेपालको मात्र होइन संसारकै इतिहासमा पाइँदैन । यो घोर असंवैधानिक कार्य हो ।’
चार दलको असंवैधानिक कार्यलाई स्वीकृत गर्दै अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रपतिले पनि यो असंवैधानिक र अन्तरिम संविधानमाथि अतिक्रमण गरेको तथा रेग्मी सरकार गठन गरेर कार्यपालिकामा राजनीतिक पार्टीहरुको भूमिकालाई र नेपालको न्यायपालिकालाई समेत एकैसाथ समाप्त पार्ने काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।