यही विषयलाई लिएर एमाओवादीभित्र भने पार्टी नेतृत्व सकिने भयो भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ भने कांग्रेस एमालेमा भने लोकतन्त्रको समाप्ती हुने भयो भन्दै उक्त प्रस्ताव रोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष कुरा पुगिसकेको छ ।

तर, दलहरुको सहमति र सरकारको सिफारिसलाई कानुन अनुसार नैं राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

राजनीतिक समितिका संयोजक तथा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लोकमानबारेको प्रस्ताव अघि सारेपछि कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले भने केही पनि नबोलि मौन समर्थन गरेको बताइएको छ । तर त्यसपछि अहिले भने कांग्रेस एमालेभित्र यो विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने विषयमा भएको सहमतिप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् भने एमाले सचिव शंकर पोखरेलले पनि आफ्नो फेसबुकमा अब भने लोकतन्त्र नरहने भयो भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । उक्त पार्टी भित्र बाहिर आए भन्दा पनि बढी विवाद रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

अरु वरिष्ठतम सचिवहरु हुँदा हुँदै पनि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको विश्वास पात्रका कारण लोकमानसिंह ज्ञानेन्द्र शाहको शासन कालमा मुख्यसचिव भएका व्यक्ति हुन् ।

पछि लोकतान्त्रिक सरकार बनेपछि अर्थात गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई मुख्यसचिवबाट फिर्ता बोलाइएको थियो । राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमांगीबाट सिधै उपसचिवमा नियुक्ति पाएका कार्की राजपरिषद् स्थायी समितिका तत्कालीन सभापति भुपालमानसिंह कार्कीका छोरा हुन् ।

तर, पछिल्लो पटक उनी कसरी अख्तियारको प्रमुखमा आउने भए भन्नेमा धेरै प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । जसमध्ये लोकमानसिंह कार्कीले प्रचण्डलाई लडाकूका नाममा निकाशा भएको डेढ अरबवाला उजुरी अड्केर बसेकोलाई आफूलाई अख्तियारमा नियुक्ति गरिदिने बित्तिकै सुमार्गीविरुध्दको उजुरी जस्तैगरी खारेज गरिदिने बताए पछि प्रचण्डले उनलाई सिफारिस गरेको बताइन्छ । त्यस्तै उनैले कांग्रेस एमालेसँग भने आफू नियुक्त भएपछि एमाओवादीलाई त्यसै नछाड्ने आश्वासन समेत दिएकाले उनीहरु पनि चुप रहेको स्रोतको दाबी छ ।